मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत प्रदेश के शिक्षित युवाओं को नया उद्योग, व्यापार या सेवा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लाभार्थियों को 3% प्रतिवर्ष का ब्याज अनुदान (interest subsidy) और CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज भी प्रदान किया जाता है।
यदि आप Udyam Kranti Loan के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख में पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों, MPOnline पोर्टल की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और CA एक्सपर्ट टिप्स की पूरी जानकारी आसान भाषा में दी गई है।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana - MMUKY) मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा संचालित एक फ्लैगशिप राज्य-प्रवर्तित (State-Sponsored) स्वरोजगार योजना है। इस योजना की शुरुआत राज्य के शिक्षित युवाओं को अपना खुद का नया उद्योग, सर्विस सेंटर या रिटेल/ट्रेडिंग बिजनेस स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से की गई है।
आम तौर पर नए स्टार्टअप्स या छोटे उद्यमियों के पास बैंक को गिरवी (Collateral Security) रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसके कारण उन्हें आसानी से बैंक लोन नहीं मिल पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए उद्यम क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार बैंक लोन पर आकर्षक interest subsidy (ब्याज अनुदान) और बिना किसी कोलेटरल के वित्तीय गारंटी प्रदान करती है।
यदि आप अपने नए व्यवसाय के लिए कम ब्याज दर पर क्रेडिट लिमिट या वर्किंग कैपिटल तलाश रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित होती है। एमएसएमई लोन लेने के बेसिक नियम और पात्रता जानने के लिए आप MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया वाली विस्तृत गाइड भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित आधिकारिक सर्कुलर और अपडेट्स के लिए आप मध्य प्रदेश MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और राज्य में नए सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सैद्धांतिक मंजूरी नवंबर 2021 में दी गई थी। इसके बाद, औपचारिक और राज्यव्यापी रूप से इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बैंकों के माध्यम से बिना किसी बैंक गारंटी (collateral-free loan) और कम ब्याज दर पर क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
शुरुआती चरण के बाद राज्य सरकार ने अपने बजट प्रावधानों में इस योजना के लिए करोड़ों रुपये का वित्तीय कोष आवंटित किया। एमएसएमई (MSME) सेक्टर में ग्राउंड लेवल पर अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। वर्तमान में यह योजना मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MP MSME Department) द्वारा पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है:
वर्तमान में, इस योजना की आवेदन प्रक्रिया MP Online के SAMAST पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी है। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई बिजनेस के लिए बिना गारंटी वाले बैंक लोन के विकल्पों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो CGTMSE Loan 2026 | CGTMSE Loan Apply Online, Eligibility, Documents | Udyam Registration Guide in Hindi पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार (Self-employment) से जोड़ना है। नया बिजनेस शुरू करते समय युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरुआती पूंजी, बैंकों से बिना गारंटी लोन मिलना और बैंक लोन पर लगने वाला भारी ब्याज (Credit Cost) होता है। इस योजना के माध्यम से सरकार इन सभी बाधाओं को दूर करके राज्य में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और अपने स्वरोजगार का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो राज्य के आधिकारिक MP Online SAMAST Portal के माध्यम से योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता (financial support) प्रदान करती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिजनेस के प्रकार यानी सेक्टर के आधार पर क्रेडिट लिमिट तय की गई है। अगर आप नया एमएसएमई (MSME) शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार अलग-अलग लोन अमाउंट की सीमा निर्धारित की गई है:
यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन का नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ₹1 लाख से लेकर ₹50 लाख तक की प्रोजेक्ट लिमिट के लिए लोन मिल सकता है। इसमें आपकी प्लांट एंड मशीनरी (Plant & Machinery), उपकरण (Equipment) और शुरुआती वर्किंग कैपिटल (Working Capital) की आवश्यकताएं शामिल होती हैं।
अगर आप सर्विस सेक्टर (जैसे आईटी सेवाएं, रिपेयर सेंटर, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स आदि) या ट्रेडिंग बिजनेस (रिटेल, होलसेल दुकान या डिस्ट्रीब्यूटरशिप) शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत ₹1 लाख से लेकर ₹25 लाख तक का लोन मंजूर किया जा सकता है।
यदि आप उद्यम क्रांति लोन के अलावा अन्य केंद्र सरकार की एमएसएमई क्रेडिट योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप हमारा गाइड MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया पढ़ सकते हैं। योजना से संबंधित आधिकारिक गाइडलाइन्स और पोर्टल विवरण के लिए आप मध्य प्रदेश शासन के आधिकारिक MPOnline SAMAST पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका वित्तीय लाभ है, जो नए और युवा उद्यमियों पर ब्याज का बोझ काफी हद तक कम कर देता है। इस योजना के तहत बैंक से मिलने वाले Term Loan और Working Capital लोन पर सरकार ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) और क्रेडिट गारंटी फीस रिइम्बर्समेंट की सुविधा देती है।
उद्यम क्रांति योजना के तहत स्वीकृत लोन पर आवेदक को अधिकतम 7 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है:
इस योजना में उद्यमियों को बिना किसी प्रॉपर्टी या थर्ड-पार्टी गारंटी के लोन दिया जाता है। बैंकों के रिस्क को कवर करने के लिए लोन को क्रेडिट गारंटी स्कीम से जोड़ा जाता है। इसके लिए CGTMSE Loan 2026 | CGTMSE Loan Apply Online, Eligibility, Documents | Udyam Registration Guide in Hindi के तहत कवरेज लिया जाता है।
आम तौर पर, बैंक लोन अमाउंट पर 0.5% से 1.5% तक सालाना क्रेडिट गारंटी फीस लेते हैं। लेकिन उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत, बैंक द्वारा लिया जाने वाला संपूर्ण CGTMSE Guarantee Fee राज्य सरकार द्वारा Reimburse (प्रतिपूर्ति) कर दिया जाता है। यह रिइम्बर्समेंट भी लोन की पूरी अवधि यानी अधिकतम 7 वर्षों तक जारी रहता है, जिससे MSME बिजनेसमैन को गारंटी शुल्क का कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं सहना पड़ता। इस संबंध में अधिक तकनीकी विवरण के लिए CGTMSE Official Portal पर विजिट कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार और नए बिजनेस सेटअप के लिए कम ब्याज दर पर बैंक लोन उपलब्ध कराना है। यदि आप इस योजना के तहत ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का लोन पाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता (eligibility criteria) को पूरा करना होगा:
यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो अपने MSME प्रोजेक्ट के लिए Udyam Registration करवाकर ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप देश की अन्य बिजनेस लोन स्कीमों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी विस्तृत गाइड MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया भी पढ़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को नया बिजनेस शुरू करने या अपने स्वरोजगार का विस्तार करने के लिए लोन दिया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों प्रमुख सेक्टर्स को कवर किया गया है।
अगर आप किसी उत्पाद का निर्माण, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें मुख्य रूप से ये प्रोजेक्ट्स शामिल हैं:
सेवा आधारित व्यवसाय (Service Business) शुरू करने के लिए योजना में ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस श्रेणी में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:
खुद का रिटेल या होलसेल व्यापार शुरू करने के लिए भी ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का लोन उपलब्ध है। इसमें कपड़ों का रिटेल आउटलेट, हार्डवेयर व सैनिटरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल स्टोर, और FMCG प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जैसे बिजनेस शामिल हैं।
किसी भी सेक्टर में लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपकी बिजनेस रिपोर्ट (DPR) मजबूत होनी चाहिए। MSME कैटेगरी के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ और सब्सिडी का सही फायदा उठाने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और सीधे आधिकारिक MP Samast Portal के जरिए ऑनलाइन आवेदन करें।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ऑनलाइन आवेदन करने और बैंक से लोन बिना किसी रुकावट अप्रूव कराने के लिए आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) तैयार होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने की मुख्य वजह अधूरी जानकारी या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है।
अगर आप अपने स्मॉल बिजनेस या सेवा उद्यम के लिए सरकारी वित्तीय सहायता और अन्य लोन विकल्पों का आंकलन कर रहे हैं, तो MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया को पढ़कर बैंक क्रेडिट लिमिट और सब्सिडी क्लेम करने के नियमों को समझ सकते हैं।
CA की सलाह: बैंक लोन अप्रूवल पूरी तरह आपकी DPR (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की फाइनेंशियल वायबिलिटी पर निर्भर करता है। इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट तैयार करते समय अपने CA या बिजनेस कंसलटेंट की मदद लें और आधिकारिक MSME Ministry के मानकों के अनुसार ही वर्किंग कैपिटल की डिमांड बैंक के सामने रखें।
मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक SAMAST MPOnline Portal के जरिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक या सर्विस/ट्रेडिंग सेक्टर के लिए ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का लोन पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें:
सबसे पहले MPOnline SAMAST पोर्टल पर जाएं और 'Create Profile' पर क्लिक करें। यहां अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर आए OTP को वेरिफिकेशन के लिए एंटर करें। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जेनरेट हो जाएगा।
पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर उपलब्ध योजनाओं में से 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' चुनें। इसके बाद आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी जैसे स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता (कम से कम 10वीं पास), और वर्ग (General, OBC, SC/ST) भरें।
फॉर्म में अपनी प्रस्तावित इकाई (Manufacturing या Service/Retail) की जानकारी दें। बिजनेस का नाम, पता, कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट (Project Cost) और रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल दर्ज करें। इसके साथ ही, अपनी पसंदीदा बैंक शाखा (Bank Branch) का चयन करें जहां से आप लोन प्रोसेस कराना चाहते हैं। अगर आप अपने व्यापार के लिए प्राथमिक तैयारी कर चुके हैं, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना आपकी एमएसएमई पहचान को और मजबूत बनाता है।
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्कैन कॉपी (PDF/JPEG फॉर्मेट में) अपलोड करें:
फॉर्म में भरी गई सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से री-चेक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक यूनिक **Application Reference Number** प्राप्त होगा। इसे संभालकर रखें, क्योंकि इसी नंबर से आप पोर्टल पर अपने लोन एप्लीकेशन का रियल-टाइम स्टेटस (Track Status) चेक कर पाएंगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फिर इसे संबंधित बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन लेने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए MPOnline और SAMAST Portal (Smart Application Management System for All Scheme Tracking) को नोडल प्लेटफॉर्म बनाया है। पहले जहाँ लोन एप्लीकेशन के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब MPOnline के डिजिटल नेटवर्क की मदद से राज्य के युवा घर बैठे या नजदीकी सेंटर से उद्यम क्रांति योजना ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
MPOnline पोर्टल के माध्यम से आवेदन सबमिट होते ही एक यूनिक Application Reference Number जेनरेट होता है। इस नंबर की मदद से नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से एप्लीकेशन का रियल-टाइम स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल आपको यह स्पष्ट दिखाता है कि आपकी फाइल जिला उद्योग केंद्र (DIC) स्तर पर पेंडिंग है, अप्रूव हो गई है या बैंक शाखा (Bank Branch) में क्रेडिट अप्रूवल के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है। यदि आप बिजनेस शुरू करने के लिए क्रेडिट सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया पर हमारी प्रैक्टिकल गाइड भी देख सकते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल (MPOnline Samast Portal) की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से नए और मौजूदा उद्यमी बिना किसी बिचौलिए या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे बिना, सीधे लोन आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
पोर्टल पर लॉग-इन करने और अपने लोन आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की MSME क्रेडिट स्कीम या केंद्र सरकार की सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारी विस्तृत गाइड MSME लोन कैसे लें 2026 में पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं।
यदि आपको फॉर्म भरने, ओटीपी प्राप्त होने या पोर्टल पर तकनीकी समस्या आती है, तो आप जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए हेल्पडेस्क नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
हाँ, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके तहत आवेदकों को बैंक में कोई भी अतिरिक्त प्रॉपर्टी, जमीन या थर्ड-पार्टी गारंटी (Collateral Security) देने की जरूरत नहीं होती है। यह लोन आवेदकों को Collateral-Free Loan के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जिससे युवा बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे अपना बिजनेस शुरू या बढ़ा सकते हैं।
इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार लाभार्थियों को CGTMSE Loan (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) कवर के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि लोन चुकता नहीं हो पाता, तो बैंक की जोखिम भरपाई CGTMSE ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इसलिए बैंक को आवेदक से अलग से कोई सिक्योरिटी मांगने की आवश्यकता नहीं होती।
हालांकि, लोन अप्रूवल के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है:
यदि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यावहारिक है और बैंक आपकी प्रोफाइल को अप्रूव कर देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक और सर्विस/ट्रेडिंग सेक्टर के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का लोन बिना किसी जमानत या कोलेटरल के आसानी से मिल जाता है।
हाँ, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपका बिजनेस पूरी तरह से नया (Greenfield Enterprise) होना अनिवार्य है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से उन युवाओं और नए उद्यमियों के लिए डिजाइन की गई है जो अपना पहला स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं।
यदि आपका कोई व्यवसाय पहले से चल रहा है (Existing Unit) और आप उसके विस्तार (Expansion), पुरानी मशीनरी के अपग्रेडेशन या अतिरिक्त Working Capital की पूर्ति के लिए उद्यम क्रांति लोन लेना चाहते हैं, तो आप इस योजना के अंतर्गत पात्र (Eligible) नहीं माने जाएंगे।
एक्सपर्ट सलाह: लोन एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रोजेक्ट में पुरानी फर्म का टेकओवर या सेकंड-हैंड मशीनरी का इस्तेमाल न दिखाया गया हो। बैंक सैंक्शन से पहले फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट एक नया ग्रीनफील्ड उद्यम ही है।
जब आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन अप्रूवल मिल जाता है या आप अपना नया मैन्युफैक्चरिंग/सर्विस बिजनेस शुरू कर लेते हैं, तो भारत सरकार के MSME मंत्रालय से Udyam Certificate प्राप्त करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उद्यम क्रांति योजना के शुरुआती आवेदन के समय बैंक केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बुनियादी दस्तावेज मांगते हैं, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन्स चालू होते ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 2026 में ऑनलाइन आवेदन की आसान गाइड | MSME Registration के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो जाता है।
Udyam Certificate केवल लोन के लिए ही नहीं, बल्कि आपके छोटे व्यवसाय को कई प्रकार की सरकारी सुरक्षा और वित्तीय छूट भी दिलाता है:
इसलिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लोन मिलने के बाद अपने Aadhaar और GST / PAN नंबर की मदद से तुरंत Udyam Certificate जरूर प्राप्त करें।
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अक्सर लोग "PM Udyam Kranti Yojana" सर्च करते हैं, लेकिन एक CA और MSME कंसलटेंट के रूप में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'PM उद्यम क्रांति योजना' नाम की कोई भी योजना नहीं है। यह एक आम भ्रांति (Misconception) है, जो केंद्र की PMEGP योजना और मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय योजना के नामों के मिक्स होने के कारण बनी है।
वास्तव में, 'उद्यम क्रांति योजना' (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana - MMUKY) पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य सरकार (Government of Madhya Pradesh) की एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही ले सकते हैं।
यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजनेस लोन और सब्सिडी योजनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो आपको दोनों योजनाओं के बीच का मुख्य अंतर समझना आवश्यक है:
संक्षेप में कहें तो 'PM Udyam Kranti Yojana' नाम का कोई पोर्टल नहीं है। यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य में एमएसएमई (MSME) यूनिट लगाना चाहते हैं, तो आप MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया वाले हमारे विस्तृत गाइड को पढ़कर PMEGP या Mudra scheme के तहत आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर नए उद्यमियों और छोटे कारोबारियों में अक्सर नाम का भ्रम पैदा हो जाता है। लोग इंटरनेट पर कभी मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना तो कभी उद्यम क्रांति योजना या MMUKY लोन सर्च करते हैं। हमारी विशेषज्ञ MSME गाइडेंस टीम यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये दोनों कोई अलग-अलग योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही राज्य स्तरीय लोन स्कीम के आम बोलचाल वाले नाम हैं।
मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर इस स्कीम का नाम 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) रखा गया है। हालांकि, स्थानीय मीडिया और सामान्य बोलचाल में 'उद्यम' शब्द की जगह लोग अक्सर 'उद्योग' शब्द का उपयोग कर लेते हैं। इसलिए चाहे आप इसे उद्योग क्रांति योजना कहें या उद्यम क्रांति लोन, दोनों के तहत आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और वित्तीय लाभ बिल्कुल एक समान हैं।
यदि आप एमपी के निवासी हैं और नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन आवेदन की तैयारी कर रहे हैं, तो नाम के किसी भी कन्फ्यूजन में न रहें। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय हमेशा आधिकारिक योजना नाम 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' ही चुनें। यदि आप अन्य एमएसएमई लोन योजनाओं की बैंक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं, तो हमारा विस्तृत लेख MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया पढ़ सकते हैं। इसके अलावा योजना संबंधी आधिकारिक गाइडलाइंस देखने के लिए आप MP MSME Department Portal पर विजिट कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) वित्तीय वर्ष 2026 में भी पूरी तरह से सक्रिय और प्रभावी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग, म.प्र. शासन द्वारा इस योजना को राज्य के युवाओं में स्व-रोजगार (self-employment) और नए बिजनेस सेटअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार जारी रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के तहत बैंक क्रेडिट लिंकेज और सबसिडी वितरण के नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
यदि आप 2026 में इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो विभाग की नवीनतम गाइडलाइन्स के अनुसार निम्नलिखित मुख्य बातें ध्यान रखें:
राज्य सरकार ने 2026 में बैंक शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पात्र आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए ताकि MSME उद्यमियों को समय पर Working Capital और Capital Expenditure के लिए फंड मिल सके। यदि आप राज्य स्तरीय योजनाओं के अलावा केंद्रीय स्तर की लोन योजनाओं की जानकारी भी चाहते हैं, तो MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया पर पूरी गाइड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए आप केंद्र सरकार के Udyam Registration Portal का भी उपयोग कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं और नए MSME उद्यमियों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नए स्टार्टअप या छोटे उद्योग शुरू करते समय बैंकों से क्रेडिट लिमिट हासिल करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन इस योजना की खास विशेषताओं के कारण लोन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान और किफायती हो जाती है।
यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके प्रमुख फीचर्स और लाभ नीचे दिए गए हैं:
यह योजना नए वर्किंग कैपिटल (Working Capital) और मशीनरी या इक्विपमेंट की खरीदारी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। आधिकारिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल samast.mponline.gov.in पर जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय कई आवेदक छोटी-छोटी गलतियों के कारण लोन स्वीकृति से वंचित रह जाते हैं। बैंक द्वारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचने के लिए एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आपको निम्नलिखित 3 मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
DPR (Detailed Project Report) केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह बैंक अधिकारी को आपके बिजनेस मॉडल की मजबूती दिखाता है। आपकी DPR में बिजनेस का कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure), वर्किंग कैपिटल (Working Capital) की वास्तविक जरूरत और अगले 3 से 5 वर्षों की अनुमानित आय-व्यय (Projected P&L) का सही ब्योरा होना चाहिए। यदि आप MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया के बुनियादी नियमों को समझते हैं, तो आप जानते होंगे कि सही फाइनेंशियल आंकड़े लोन अप्रूवल की संभावना को 80% तक बढ़ा देते हैं।
हालांकि इस योजना में एमपी शासन गारंटी फीस का भुगतान करता है, फिर भी बैंक आपकी रीपेमेंट क्षमता (Repayment Capacity) जांचने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं। आपका CIBIL Score 700 या उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपके पुराने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या किसी अन्य फाइनेंस की EMI पेंडिंग है, तो आवेदन से पहले उसका भुगतान कर अपना क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड सुधार लें।
पोर्टल पर फॉर्म भरते समय उस बैंक शाखा का चयन करें जहाँ आपका पहले से एक्टिव सेविंग्स या करेंट अकाउंट हो या जो आपके बिजनेस लोकेशन के सबसे नजदीक (Home Branch) हो। स्थानीय शाखा अधिकारी द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical Verification) तेजी से पूरा होता है, जिससे लोन प्रोसेसिंग टाइम घट जाता है।
आधिकारिक एमपी ऑनलाइन पोर्टल (samast.mponline.gov.in) पर डिटेल्स सबमिट करने से पहले आधार कार्ड में दर्ज नाम, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और उद्यम रजिस्ट्रेशन के विवरण पूरी तरह मैच कर लें, ताकि क्लेरिकल मिस्टेक के कारण फॉर्म रिजेक्ट न हो।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का बिजनेस लोन ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) के साथ प्रदान करती है। हालांकि, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) और संबंधित बैंकों द्वारा स्क्रूटनी के दौरान कई एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका उद्यम क्रांति लोन आवेदन पहली बार में ही स्वीकृत हो जाए, तो खारिज होने के इन प्रमुख कारणों को ध्यान से समझें:
अपने आवेदन की सफलता दर बढ़ाने के लिए सभी डाक्यूमेंट्स सही रखें और उचित प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। यदि आप बिजनेस बैंकिंग और एलिजिबिलिटी के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं, तो MSME लोन कैसे लें 2026 गाइड भी पढ़ सकते हैं। योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश और पोर्टल स्टेटस चेक करने के लिए आप मध्य प्रदेश सरकार के samast.mponline.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं।
हाँ, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का वर्ग या जाति आधारित भेदभाव (caste-based quota restriction) नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा सभी नागरिकों के लिए समान रखा है। चाहे आवेदक सामान्य (General), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) से हो या फिर महिला उद्यमी हो, सभी के लिए पात्रता (eligibility), लोन सीमा और मिलने वाली वित्तीय छूट बिल्कुल समान हैं।
इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार (self-employment) स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सरकार 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान (interest subsidy) और बैंक गारंटी शुल्क (guarantee fee) का भुगतान स्वयं करती है।
चाहे महिला आवेदक हों या SC/ST/OBC और General वर्ग के युवा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक तथा सर्विस या रिटेल ट्रेड के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। योजना की विस्तृत गाइडलाइंस और ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप MP MSME के आधिकारिक पोर्टल (msme.mponline.gov.in) पर विजिट कर सकते हैं। बिजनेस फाइनेंसिंग और क्रेडिट सुविधाओं के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी गाइड MSME लोन कैसे लें 2026 | Udyam रजिस्ट्रेशन व आवेदन प्रक्रिया भी पढ़ें।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना राज्य के युवाओं और छोटे उद्यमियों (MSMEs) के लिए अपने पैरों पर खड़े होने का एक बेहतरीन अवसर है। यदि आप अपना नया बिजनेस शुरू करने या मौजूदा काम का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपके बिजनेस कैश-फ्लो को मजबूत बनाते हैं:
संक्षेप में, यह योजना कम ब्याज दर और बिना कोलेटरल के फंड उपलब्ध कराकर नए एमएसएमई यूनिट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है। आधिकारिक दिशा-निर्देश और पोर्टल की जानकारी आप MP MSME Online Portal पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप नया एमएसएमई बिजनेस या सर्विस सेंटर शुरू करने के लिए सरकारी फाइनेंस ढूंढ रहे हैं, तो केंद्र सरकार की PMEGP (Prime Minister Employment Generation Programme) और मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। हालांकि, इन दोनों योजनाओं की सब्सिडी संरचना, पात्रता और कार्यप्रणाली में मुख्य अंतर हैं।
बिजनेस फाइनेंस और सब्सिडी मॉडल के आधार पर इन दोनों योजनाओं की तुलना नीचे दी गई है:
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) मध्य प्रदेश के युवाओं और भावी उद्यमियों के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक बेहतरीन और भरोसेमंद जरिया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक और सर्विस या ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का लोन, 3% ब्याज अनुदान (interest subsidy) के साथ मिलना एमएसएमई (MSME) सेक्टर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 7 साल तक का लोन रीपेमेंट पीरियड मिलता है और बैंक गारंटी का खर्च (CGTMSE guarantee fee) भी राज्य सरकार खुद वहन करती है।
हालांकि, बैंक से लोन डिस्बर्समेंट (loan disbursement) तक सुचारू रूप से पहुंचने के लिए आपकी फाइल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का पूरी तरह सही होना अनिवार्य है। कई बार अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) या कागजातों में गड़बड़ी के कारण बैंक लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। यदि आपका बिजनेस पहले से स्थापित है या आप नया सेटअप लगा रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam Registration) तथा सही MSME कैटेगराइजेशन बेहद जरूरी है।
यदि आप उद्यम क्रांति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन (online apply) करने जा रहे हैं, तो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ तैयार रखें। योजना की आधिकारिक गाइडलाइंस और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल samast.mponline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सही तैयारी और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ आवेदन करके आप बिना किसी अड़चन के अपने बिजनेस के सपने को साकार कर सकते हैं।
योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) यूनिट स्थापित करने के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का लोन दिया जाता है। वहीं, सर्विस (Service) सेक्टर और रिटेल बिजनेस (Retail Trade) के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की क्रेडिट लिमिट उपलब्ध है।
नहीं, इस योजना के तहत बैंक को कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी या थर्ड-पार्टी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से बैंकों को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप बिना गारंटी लोन के अन्य विकल्पों के बारे में जानना चाहते हैं, तो CGTMSE Loan 2026 पर हमारा विस्तृत गाइड देख सकते हैं।
आवेदक को लोन के नियमित भुगतान पर प्रति वर्ष 3% की दर से ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) अधिकतम 7 वर्षों के लिए दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा ली जाने वाली CGTMSE गारंटी फीस का रिअम्बर्समेंट (Reimbursement) भी पूरी तरह से राज्य सरकार करती है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको MP SAMAST पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) अपलोड करके आवेदन सबमिट करें। एमएसएमई और व्यवसाय रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आधिकारिक जानकारियों के लिए आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट udyamregistration.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
| योजना विवरण (Parameters) | विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) | सेवा एवं खुदरा व्यवसाय (Service & Retail) |
|---|---|---|
| अधिकतम ऋण सीमा (Maximum Credit Limit) | ₹1 लाख से ₹50 लाख तक | ₹1 लाख से ₹25 लाख तक |
| ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy Rate) | 3% प्रति वर्ष (अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए) | 3% प्रति वर्ष (अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए) |
| बैंक गारंटी (Collateral Guarantee) | राज्य सरकार द्वारा CGTMSE Guarantee Fee का भुगतान (कोई Collateral Security आवश्यक नहीं) | राज्य सरकार द्वारा CGTMSE Guarantee Fee का भुगतान (Collateral-Free Loan) |
| पात्रता - आयु व आय सीमा (Eligibility Criteria) | आयु: 18 से 45 वर्ष | पारिवारिक वार्षिक आय: ₹12 लाख से कम | आयु: 18 से 45 वर्ष | पारिवारिक वार्षिक आय: ₹12 लाख से कम |
| आवश्यक दस्तावेज (Key Documents Required) | 12वीं मार्कशीट, MP Domicile Certificate, Aadhar Card, Project Report (DPR), GST/Udyam Registration | 12वीं मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, PAN, Project DPR, Bank Account Statement |
| ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Apply Portal) | MP Online / SAMAST Portal (samast.mponline.gov.in) | MP Online / SAMAST Portal (samast.mponline.gov.in) |
| Updated: September 2026 — यह विवरण मध्य प्रदेश सरकार की नवीनतम गाइडलाइंस एवं CA समीक्षा पर आधारित है। | ||
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लाभार्थियों को 3% प्रति वर्ष (per annum) का ब्याज अनुदान (interest subsidy) मिलता है। यह ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों के लिए दी जाती है। इसके अलावा, योजना के तहत स्वीकृत लोन की guarantee fee का भुगतान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाता है, जिससे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ता।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
हां, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लोन बिना किसी collateral security या थर्ड-पार्टी गारंटी के दिया जाता है। बैंक CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) स्कीम के तहत यह collateral-free लोन प्रदान करते हैं। इस लोन की guarantee fee का पूरा भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा बैंक को किया जाता है।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में online apply करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास (8th pass) होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच और वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
उद्यम क्रांति योजना का application status ट्रैक करने के लिए आधिकारिक MP Online SAMAST पोर्टल पर जाएं। वहां "Track Application" ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना Application Number दर्ज करें। इसके बाद registered mobile number पर आए OTP को एंटर करके आप अपने लोन आवेदन का वर्तमान status और बैंक एक्शन की जानकारी लाइव देख सकते हैं।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
नहीं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य केवल नया स्वरोजगार (New Enterprise Setup) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। यदि आपका बिजनेस पहले से चल रहा है (existing business) और आप उसके expansion या modernization के लिए लोन चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत eligible नहीं होंगे।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
आवेदन करते समय शुरुआती चरण में Udyam Registration अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि यह योजना नए प्रोजेक्ट्स के लिए है। हालांकि, लोन मंजूरी (disbursement) और नया यूनिट शुरू होने के बाद सरकार की अन्य MSME compliance योजनाओं और ब्याज अनुदान का निरंतर लाभ उठाने के लिए Udyam Registration सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक होता है।
Source: Department of MSME, Government of Madhya Pradesh
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